गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्तरुपमा गरेको अथक पहलकदमी र समन्वयको प्रतिफल चालु आब मा संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा निकासा हुनुपर्ने स्वीकृत समानीकरण अनुदानमध्ये मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१ असार १० गतेको बैठकले ९३ प्रतिशत रकम फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । स्वीकृत समानीरकण अनुदान कटौती नगरी शतप्रतिशत रकम निकासा गर्न यस अघि घोषणा गरिएको दबाबमुलक कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्न आज २०८१ असार ११ गते बसेको दुबै संघ महासंघको सयुक बैठकले देहायबमोजिम निर्णय गरेकोले यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

१. मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१ असार १० गतेको बैठकले ९३% समानीकरण रकम निकासा गर्ने निर्णयको हार्दिक स्वागत गर्दै नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौ। स्थानीय सरकारमा जाने समानीरकण अनुदान नकाट्न संघ महासंघले गरेको पहलकदमीका अभियानमा शुरुदेखि नै ऐक्यबद्दता जनाउँदै आ आफ्नो क्षेत्रबाट दवाब सृजना गराइदिनु भएकोमा राजनीतिक दलका नेतृत्ववर्गहरु, संघीय संसदका माननीय सांसदज्यूहरु राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, विज्ञहरु आमसञ्चारका माध्यमहरु एवं सबै महानुभावहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दछौ ।

२. स्वीकृत समानीरकण अनुदान स्थानीय सरकारको संबैधानिक अधिकार हो भने नेपाल सरकारको संवैधानिक दायित्व भएकोले निकासा फुकुवा हुन बाँकी ७% रकम समेत असार २० गते भित्र निकासा गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ ।

३. निकासा हुन बाँकी ७% रकम फुकुवा गर्न संघ महासंघले अन्तिसम्म नेपाल सरकारसँग अधिकतम पहलकदमी लिन सम्बाद समन्बय र बहश पैरवी गर्ने कार्यलाई निरन्तर दिदै यस अधि घोषणा गरिएको असार १३ गते देखिको सिंहदरवार केन्द्रित दबाबमुलक कार्यक्रम हातुलाई स्थगित गरिएको व्यहोरा देशभरबाट राजधानी आउन तयार रहनु भएका सबै जनप्रतिनिधिहरुत्लाई जानकारी गराइन्छ ।

४. हरेक वर्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिस भै सघीय संसदबाट स्वीकृत समानीकरण अनुदानमा कति पनि कटौती नगरी शतप्रतिशत रकम प्राप्त गर्न स्थानीय सरकारहरुले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्येनजर गर्दै संघीय संसदमा विचाराधिन रहेको बिनियोजन विधयेक २०८१ को दफा ६ को उपदफा (४) मा राखिएको व्यवस्थाको सट्टा देहायबमोजिमको व्यवस्था राखि विधयेक संशोधन गर्न नेपाल सरकार र संघीय संसदका माननीय सांसदज्यूहरुमा अनुरोध सहित जोडदार माग गर्दछौ ।

संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था (४) उपदफा (३) बमोजिम हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको संबैधानिक अधिकार र संघ सरकारको संबैधानिक दायित्व भएकोले अनिवार्य दायित्वको रुपमा लिई स्वीकृत रकम नघटाई निकासा गरिनेछ ।